बजेट 2026 मध्ये जमीन अधिग्रहण मोबदल्यावर कराच्या सूट देण्याचा प्रस्ताव
after close1 source ↓written by the desknot a recommendation
केंद्र सरकारचा 2026-27 चा संघटित बजेट, जो अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला, त्यात RFCTLARR अधिनियम अंतर्गत अनिवार्य जमीन अधिग्रहणाचे मोबदला यावर उत्पन्न करास सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. या पावलामुळे जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेत पारदर्शकता व समता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या सूटचा परिणाम जमीन अधिग्रहणावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम करू शकतो, ज्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रियल इस्टेट क्षेत्रांमध्ये भावना सुधारण्यास मदत मिळू शकते कारण यामुळे प्रभावित जमीनमालकांच्या आर्थिक बोझात कमी होईल.
हे गुंतवणूक सल्ला नाही. फक्त माहितीपूर्ण उद्देशासाठी.