गेमिंग संस्थापकांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर GST सोडवणूक मागितली
after close1 source ↓written by the desknot a recommendation
भारताच्या रिअल-मनी गेमिंग कंपन्यांचे संस्थापक आणि संचालकांनी व्यक्तिगत जबाबदारी राहत साठी GST परिषदेकडे याचिका केला आहे. हे मागणी सुप्रीम कोर्टाने प्लेयर डिपॉझिटवर 28% GST लागू केलेल्या निर्णयानंतर केली आहे. हा निर्णय मे 2026 पासून मागे लागू होईल, त्यामुळे केवळ कंपन्यांवरच नाही तर त्यांच्या कार्यकारी अधिकार्‍यांवरही शो-कॉज नोटिसांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. उद्योगात अनेक कंपनीने नियामक दबावामुळे कामकाज कमी केले आहे किंवा पूर्णपणे बंद केले आहे, त्यामुळे महत्वाच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
निवेश सल्ला नाही. माहिती फक्त संदर्भासाठी.