सरकाराने आयपीओसाठी किमान सार्वजनिक ऑफर नियमात बदल केला
after close1 source ↓written by the desknot a recommendation
- इक्विटी शेअर्स ऑफर
- 25%
भारत सरकारने स्टॉक एक्सचेंजेसवर सूचीबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांसाठी किमान सार्वजनिक ऑफर (MPO) नियमांना अद्ययावत केले आहे. नवीन नियमांनुसार, किमान सार्वजनिक हिस्सेदारीची आवश्यकता कंपनीच्या पोस्ट-इश्यू मार्केट कॅपिटलायझेशनशी संबंधित केली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना भांडवल उभा करण्यास आणि गुंतवणूकदारांसाठी तरलता ठेवण्यास मदत होईल. ₹1,600 कोटींपर्यंतच्या भांडवलाच्या कंपन्यांना सार्वजनिकपणे किमान 25% इक्विटी शेअर्स ऑफर करणे आवश्यक आहे.
गुंतवणूक सल्ला नाही. फक्त माहितीच्या उद्देशासाठी.