आरबीआयने कर्ज वित्तपोषित मोबाइल डिव्हाइसवर निर्बंध प्रस्तावित केले
pre-market1 source ↓written by the desknot a recommendation
भारताच्या रिझर्व बँकने कर्ज घेतलेल्या व्यक्तींनी 90 दिवसांनंतर चुकता केल्यास कर्जदारांना मोबाईल फोन किंवा टॅबलेट दूरध्वनीद्वारे अक्षम करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा उपाय, ड्राफ्ट आरबीआय (कमर्शियल बँक्स - रिस्पॉन्सिबल बिझनेस कंडक्ट) अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, 2026 चा भाग आहे, जो कर्ज देण्यात जबाबदारी वाढवण्याचा उद्देश ठेवतो. कर्जदारांना निर्बंध लागू करण्यापूर्वी सूचना मिळतील, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.
हे गुंतवणुकीसाठी सल्ला नाही. फक्त माहितीशिवाय.