सरकार ने IPO साठी किमान सार्वजनिक ऑफर मानके सुधारली
pre-market1 source ↓written by the desknot a recommendation
- ची विद्यमान आवश्यकता
- 25% सार्वजनिक ऑफर
भारत सरकारने स्टॉक एक्सचेंज वर सूचीबद्ध होऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी किमान सार्वजनिक ऑफर (MPO) मानके अपडेट केली आहेत. नवीन ढांचा कंपनीच्या जारी केल्यानंतरच्या बाजारपेठेतील भांडवल शी सार्वजनिक समभाग धारणा आवश्यकतेला जोडतो. ज्यावेळी भांडवल ₹1,600 कोटी पर्यंत असलेल्या कंपन्यांसाठी, 25% सार्वजनिक ऑफर ची विद्यमान आवश्यकता अनियमित राहील. हा बदल भांडवल उभारणीला सुलभ करण्यास मदत करतो, यासह गुंतवणूकदारांसाठी पुरेशी तरलता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करतो.
हे गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. फक्त माहितीच्या उद्देशाने आहे.