वित्त मंत्रालयाने सार्वजनिक ऑफर्ससाठी आयपीओ नियमांमध्ये सुधारणा केली
pre-market1 source ↓written by the desknot a recommendation
- आणि
- ₹1,600 करोड़
- यामध्ये असलेल्या कंपन्यांनी
- ₹5,000 करोड़
- सुनिश्चित करावा लागेल
- 25% सार्वजनिक हिस्सा
संघटनात्मक वित्त मंत्रालयाने आयपीओ नियमांमध्ये सुधारणा केली असून, कंपनीच्या पोस्ट-इश्यू भांडवलावर आधारित अन्नतार स्पष्टीकरण सादर केला आहे. पोस्ट-इश्यू भांडवल ₹1,600 करोड़ आणि ₹5,000 करोड़ यामध्ये असलेल्या कंपन्यांनी सूचीकरणाच्या तीन वर्षांच्या आत किमान 25% सार्वजनिक हिस्सा सुनिश्चित करावा लागेल. याचा उद्देश स्पष्टता वाढवणे आणि भांडवली बाजारामध्ये गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकणे आहे.
हे गुंतवणूक सल्ला नाही. माहितीउद्देशाने फक्त.