आरबीआयने विलीनीकरण व अधिग्रहणासाठी वित्तीय सोई सुलभ केल्या

भारतातील आरक्षित बँक (आरबीआय) १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या दुहेरी नियामक समायोजन चा कार्यक्रम तयार करीत आहे, ज्याचा उद्देश क्रेडिट वडवण्याची गती वाढवणे आहे. यामध्ये अधिग्रहण वित्त मर्यादा २०% पर्यंत वाढवणे समाविष्ट आहे, जे कॉर्पोरेट विलीनीकरण व अधिग्रहणांना सुलभ करेल. याशिवाय, मोजण्या आणि आयपीओंवर आधारित किरकोळ कर्ज घेण्याबाबत नवीन संरचना प्रदान केल्या जातील, ज्यामुळे या क्षेत्रातील कर्ज वितरण वाढण्याची शक्यता आहे.

हे गुंतवणूक सल्ला नाही. फक्त माहितीकरिता आहे.