सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चरने ₹2,200-कोटीचा कर्ज निराकरण जवळजवळ पूर्ण केले
सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चरने १४ वित्तीय कर्जदारांना देय असलेल्या ₹2,200.36 कोटींच्या वारशातील कर्ज निराकरणाच्या अंतिम टप्प्यात प्रवेश केला आहे. एनसीएलटी मुंबईने कोर्ट-संमतीच्या समझौता व्यवस्थापनाअंतर्गत ३१ ऑक्टोबर २०२६ हा अंतिम मुदत निश्चित केला आहे.
pre-market1 source ↓machine-written, see hownot a recommendation
- निराकरणाच्या निर्णायक टप्प्यात
- ₹2,200.36 कोटींच्या वारशातील कर्ज
सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेडने १४ वित्तीय कर्जदारांना असलेल्या ₹2,200.36 कोटींच्या वारशातील कर्ज निराकरणाच्या निर्णायक टप्प्यात प्रवेश केला आहे, ज्यावर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायालयाच्या मुंबई बेंच, कोर्ट-IV ने २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आदेश दिला. न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर २०२६ हा अंतिम मुदत निश्चित केला आहे, जेणेकरून कोर्ट-संमतीच्या समझौता आणि व्यवस्थापनाअंतर्गत उर्वरित भुगतान कर्तव्ये पूर्ण केली जाईल.
ही पुनर्रचना कंपन्यांच्या कायद्याच्या २०१३ च्या कलम २३० आणि २३१ अंतर्गत केली जात आहे, पारंपरिक दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेच्या माध्यमातून नाही. एनसीएलटीच्या आदेशानंतर, २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कंपनीने आणि तिच्या तीन उरलेल्या कर्जदात्यांनी, म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया, एकमताने स्वीकृत केलेले मिनिटे सादर केली. या फ्रेमवर्कमध्ये कंपनीच्या वारशातील मूळ कर्जावर आधारित अदायगीसंबंधी कर्तव्यांवर चर्चा केली आहे.
मुख्य मुद्दे:
• कर्ज निराकरणात १४ वित्तीय कर्जदारांना देय असलेल्या ₹2,200.36 कोटींचा समावेश आहे.
• एनसीएलटी मुंबई बेंचने पूर्णत्वाची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे.
• स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया या तीन उरलेल्या कर्जदात्यांचा संबंधित फ्रेमवर्कमध्ये समावेश आहे.
• हा प्रक्रिया समझौता आणि व्यवस्थापनाच्या योजनाद्वारे सुरू आहे, पारंपरिक दिवाळखोरी निराकरण मार्गाने नाही.
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र 🏗️ साठी, सामंजस्याची पूर्णता म्हणजे दीर्घकाळापासून असलेल्या ताणलेल्या कर्जाच्या भार कमी करण्यासाठी एक औपचारिक पाऊल होईल. कर्जदात्यांसाठी आणि क्रेडिट मार्केटसाठी 💼, हा आदेश उर्वरित कर्तव्ये पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाच्या आधारावर एक टाइमटेबल प्रदान करतो, तर कंपनीची आर्थिक स्थिती सामंजस्याच्या अटींच्या पूर्ततेशी संबंधित आहे. या निराकरण फ्रेमवर्कमध्ये अक्षत खेतान यांच्या नेतृत्वात ऑस कर्पोरेट अडव्हायजर्यांचा समावेश आहे.
सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे ३१ ऑक्टोबर २०२६ ची अंतिम मुदत आणि कोणतेही फायलिंग किंवा न्यायालय अपडेट, जे निश्चित करेल की स्वीकृत देयके पूर्ण झाली की नाहीत. त्या पुष्टीपर्यंत, हा आदेश एक टाइमटेबल स्थिर करतो, पूर्ण झालेल्या सामंजस्याच्या ऐवजी. ही विकास २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी स्वीकृत मिनिटांची फाइलिंग आणि २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एनसीएलटीच्या आदेशानंतर उद्भवली आहे.
स्रोत: द ट्रिब्यून, २९ ऑक्टोबर २०२६
हे गुंतवणुकीसाठी सल्ला नाही. माहितीच्या उद्देशाने फक्त.